इन महिलाओं के ₹1500 हमेशा के लिए बंद ; मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत, राज्य में महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक मदद मिलती है, जो उनके लिए एक बड़ा सहारा बन गई है। हालांकि, सरकार ने इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को वेरिफाई करने के लिए e-KYC करना ज़रूरी कर दिया है। इस वजह से, जो महिलाएं योजना के क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती हैं, उन्हें मिलने वाले फायदे रोके जा रहे हैं। शुरुआत में, eKYC करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को राहत मिली है।
e-KYC क्यों ज़रूरी है?
सरकार द्वारा इस eKYC प्रोसेस को ज़रूरी करने के पीछे मुख्य मकसद यह है कि योजना का हर रुपया सिर्फ़ योग्य और ज़रूरतमंद महिलाओं को ही मिले। eKYC की वजह से एक ही नाम से डबल एप्लीकेशन, गलत बैंक डिटेल्स देने या गलत एंट्री करने पर रोक लग गई है। eKYC के ज़रिए बेनिफिशियरी महिलाओं और उनके परिवार (पति या पिता) की सालाना इनकम वेरिफाई की जा रही है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए, परिवार की सालाना इनकम ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
इनकम वेरिफिकेशन और फायदे बंद हो जाएंगे!
इस eKYC प्रोसेस से कई ज़रूरी बातें सामने आ रही हैं। इनकम वेरिफिकेशन के बाद, जिन महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम ₹2.5 लाख से ज़्यादा है, वे इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो रही हैं। ऐसी महिलाओं (₹1,500 हर महीने) का फायदा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर सरकारी कर्मचारी या हाई इनकम ग्रुप की महिलाएं नियमों का उल्लंघन करके फायदा लेती पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। eKYC सरकार को स्कीम से फर्जी बेनिफिशियरी को हटाने में मदद कर रहा है।
डेडलाइन और आगे क्या?
अगर लड़की बहन स्कीम की अगली किस्त बिना रुके जारी रखनी है, तो सभी एलिजिबल महिलाओं के लिए 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना eKYC प्रोसेस पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं eKYC पूरा नहीं करेंगी, उन्हें सिस्टम में ‘पेंडिंग’ या ‘इनएक्टिव’ मार्क कर दिया जाएगा और उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। बेनिफिशियरी महिलाओं को ऑफिशियल पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर जल्द से जल्द eKYC पूरा करना चाहिए।
