पीक विमा योजनेत मोठा बदल: वन्यप्राणी नुकसानीची भरपाई आता मिळणार!
केंद्र सरकारने पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यामध्ये सर्वात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे, आता वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई पीक विमा योजनेतून मिळणार आहे. याशिवाय, पुराच्या पाण्याखाली जाऊन भातपिकाचे झालेले नुकसान देखील आता भरपाईसाठी पात्र ठरणार आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण वन्यप्राणी आणि पुरामुळे होणारे नुकसान ही अनेक शेतकऱ्यांसाठी गंभीर समस्या राहिली आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये, विशेषतः वनक्षेत्राजवळील, रानडुक्कर, हरणे, नीलगाय, आणि माकडे यांसारख्या वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते. आतापर्यंत, या नुकसानीसाठी वनविभागाकडून मिळणारी भरपाई अत्यंत कमी आणि अपुरी होती. केंद्र सरकारने या नुकसानीचा समावेश आता ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ (Local Natural Calamity) या ट्रिगरमध्ये केला आहे. यापुढे वन्यप्राण्यांनी पिकांचे नुकसान केल्यास, शेतकऱ्याला ७२ तासांच्या आत ‘क्रॉप इन्शुरन्स ॲप’द्वारे तक्रार देणे आवश्यक आहे, त्यानंतर भरपाईची प्रक्रिया सुरू होईल.
दुसरा महत्त्वाचा बदल भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आहे. अनेकदा अतिवृष्टी किंवा पुराने भातपीक पाण्याखाली जाते, ज्यामुळे शेतकरी हवालदिल होतात. यापूर्वी पीक विमा योजनेत पुरामुळे भातपिकाचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी विचारात घेतले जात नव्हते. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या या नवीन निर्णयानुसार, भातपीक पुराच्या पाण्याखाली गेल्यास पीक विम्यातून नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. हे दोन्ही महत्त्वपूर्ण बदल शेतकऱ्यांचे झालेले मोठे नुकसान भरून काढण्यास मदत करतील, अशी अपेक्षा आहे.
तथापि, केंद्र सरकारने हे बदल केले असले तरी, ते शेतकऱ्यांसाठी कधी लागू होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. ही भरपाई मिळण्यासाठी, राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ हा ॲडव्हान्स कव्हर लागू करणे बंधनकारक आहे. सध्याच्या हंगामात (खरीप २०२५), राज्य सरकारने पेरणी न होणे, प्रतिकूल परिस्थिती आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यांसारखे महत्त्वाचे ट्रिगर वगळले आहेत. त्यामुळे, यावर्षी शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळणे शक्य नाही.
या केंद्र सरकारच्या सुधारणा निश्चितच शेतकरी हिताच्या आहेत. मात्र, या बदलांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. वन्यप्राणी आणि पुराच्या नुकसानीची भरपाई देणारे हे ॲडव्हान्स कव्हर (Advance Cover) पुढील खरीप हंगाम २०२६ पासून राज्याच्या पीक विमा योजनेत समाविष्ट करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारची आहे. जर राज्य सरकारने हे कव्हर लागू केले, तरच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोठ्या नुकसानीपोटी समाधानकारक मदत मिळू शकेल.
